काठमाडौं । चौधरी समुहको सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीले बदमासी गरेको खुलेको छ । मन्त्रालयका प्रशासन शाखाले चार वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्र पठाएका छन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका अन्य विभागलाई समेत थाहा नै नदिइकन प्रशासन विभागका कर्मचारीले प्राधिकरणको रायका लागि भन्दै माघ २६ गते नै पत्र प्राधिकरणमा पठाएको थियो ।
सो मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएर सीजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स पाउन सकेको थिएन । अहिले चौधरी समूहको सरकारमा बोलबोला भएका बेलामा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर उक्त निर्णयलाई गोप्य रुपमा प्राधिकरण पठाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रपन्चमा लागेको स्रोतले बताएको छ ।
२०७४ सालकै मन्त्रिपरिषको निर्णयलाई आधार बनाएर युनिफाइड लाइसेन्सका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सूचनाको ढाँचा मन्त्रालयबाट माग भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुर्सोत्तम खनालले बताए । उनले भने,‘हाम्रो तालुकदार मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि यसका बारेमा थप अध्ययन गर्दै र्छौ । सिजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिनका लागि के के आधारहरु छन वा दिन मिल्ने वा नमिल्ने यसको गहन अध्ययनपछि मात्र हामी मन्त्रालयलाई जफाव पठाउने छौं ।
एसटीएम टेलिकम संचार प्रालि (हालको सिजी टेलिकम)ले नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका ५३४ गाबिसमा भिस्याट प्रविधिको टेलिफोन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन ग्लोबल टेण्डर गर्यो ।
ग्लोबल टेण्डरमा सबैभन्दा कम अनुदानमा सेवा सञ्चालन गर्न कबोल गर्ने चौधरी समूहको तात्कालीन एसटीएम टेलिकम संचार प्रालि छनौट भयो । उसले १ करोड १८ लाख अमेरिकि डलर अर्थात १ अर्ब ३५ करोड अनुदान लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने कबोल गर्यो र त्यस अनुसार २०६० मंसिर ५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई अनुमति दियो ।
अनुमति प्राप्त गरेपछि उक्त कम्पनीले शर्त अनुरुप ५३४ गाबिसमा १०४८ वटा भिस्याट प्राविधिको टेलिफोन पिसिओ जडान गरेको भनी प्राधिकरणले २०६३ चैत १९ गते विवरण समेत पेश गर्यो । तर, एसटीएम टेलिकम संचार प्रालि (सिजी टेलिकम)ले प्राधिकरणमा बुझाएको विवरण झुटा भएपछि प्राधिकरण र तत्कालिन एसटीएमसँग विवाद समेत भएको थियो । यसैक्रममा २०६४ सालमा थप ४१ जिल्लामा सेवा बिस्तार गर्ने गरी सम्झौताका शर्तहरु परिवर्तन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पुर्याउन लिमिटेड मोविलिटी सर्भिस अन्तर्गत ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको थियो ।
चौधरी समूहको एसटीएम टेलिकम (वर्तमानको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि) ले २०६९ फागुन ११ गते युनिफाइड लाइसेन्सका लागि निवेदन दियो । एसटीएम टेलिकम प्रालिले आवश्यक सेवाका शर्तहरु पूरा नगरेकोले सो पूरा गरेपछि मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाईड लाइसेन्स) प्रदान गरिनेछ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६९ चैत २९ मा निर्णय गरी एसटिएम टेलिकम (वर्तमानको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई जानकारी गरायो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा २०७३ भदौ २७ तथा २०७४ बैशाख २९ मा दुई पटक फेरि सूचना तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सिजी कम्युनिकेसन प्रालिले पत्र लेखेर पुन युनिफाइड लाइसेन्सका लागि निवेदन हालेको थियो ।
एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेसन प्रालि)ले यसअघि २०६० सालमा पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लामा भिस्याट प्राविधिको टेलिफोन सञ्चालन गर्न दिएको अनुमतिलाई नै गलत गरिकाले प्रयोग गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेसन प्रालि)ले आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र (युनिफाईड लाइसेन्स) दिने आधार नमानेको र सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न बिटिएस वा एक्सचेन्ज र सोहीअनुसारको टेरेस्टेरियल ब्याकबोन नेटवर्क तयार गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले युनिफाइडको अनुमति दिएको थिएन ।
सोहि समयमा नै एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेसन प्रालि)ले १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएर पूर्वका १६ जिल्लाहरुमा सञ्चालन गरेको भनिएका १०६८ वटा भिस्याट प्राविधिका फोनहरु लगभग सबै बन्द भइसकेका थिए ।
सिजी कम्युनिकेसनको सोही पत्र बमोजिम पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तात्कालिन मन्त्रिपरिषदले आफ्नो कार्यकाल सकिनु केही दिन अघि सिजी कम्युनिकेसनलाई मात्रै लक्षित गरेर २०७४ जेठ १५ मा पूर्वाधारपछि पूरा गर्ने शर्तमा लाइसेन्स दिन सकिने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार त्यसको २ दिनपछि नै मन्त्रालयले हतारहतार २०७४ जेठ १७ गते सिजी कम्युनिकेसनलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । २०७४ जेठ १५ गतेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नियम संशोधन गर्न राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने हो ।
तर, उक्त मन्त्रिपरिषको निर्णय राजपत्रमा प्रशाशित हुन नपाउँदै दाहाल सरकार ढल्यो र उक्त निर्णय मन्त्रालयकै प्रशासन फाँटमा सिमित हुन पगेको थियो । २०७५ जेठ १३ गते पुन प्राधिकरणले उक्त सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए नभएको पत्र प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई लेख्यो र त्यसपछि खोजी गर्दा दाहाल मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको पाइयो ।
त्यसैले दूरसञ्चार सम्बन्धी २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियम अहिलेसम्म पनि कायम छ । उक्त नियम अनुसार सिजी कम्युनिकेसनलाई पूर्वाधार र अन्य शर्त पूरा नगरेसम्म लाइसेन्स दिन नमिल्ने भएकाले लाइसेन्स प्रदान गरिएको छैन । चौधरी समूहको एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई विनापूर्वाधार, नियम अनुसारका अन्य शर्त पूरा नगरी राज्यलाई तिर्नु पर्ने वार्षिक अर्बाैं शुल्क र राज्यलाई लिएको अर्बौ अनुदान समेत हिनामिना गर्ने कम्पनीलाई पुन राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न दिन मिल्छ ?
