स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक्ने निर्वाचन निर्वाचन आयोगको मापदण्डप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले कडा आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले यस्तो मापदण्ड व्यवसायीको हित विपरित मात्र नभएर संविधानकै मर्म विपरित समेत रहेको बताएको छ ।
यस्तो मापदण्ड नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरित रहेको भन्दै महासंघले तत्काल संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (च) मा नेपालको कुनैपनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्तोमा कुनै व्यवसायमा आवद्ध भएकैले कसैले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन भन्नु सरासर संविधान विपरितको काम हो’ महासंघले भनेको छ ।
अझ धारा २५ को उपधारा (१) मा व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको, धारा २ सय ६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको महासंघले स्मरण गराएको छ । ‘धारा २ सय ७० मा राजनीतिक दलको गठन गरी संचालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाएको कानुन वा गरेको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
आयोगको निर्देशिकाले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक एवं मौलिक हक, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक तथा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नेपाली नागरिकहरुको आधारभूत संवैधानिक एवं मौलिक हकको ठाडो उलङ्घन गरेको महासंघको ठहर छ ।
आयोगको निर्देशिका यथाशिघ्र सच्याई संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको संवैधानिक एवं मौलिक हकको रक्षा गर्न र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान र परिपालना गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ’ महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
