राजनीतिक दल र तिनै नेतृत्वको सरकार डाँडाखोला व्यापारीलाई बेचेर भित्री लाभ लिन पल्केको ‘ओपन सेक्रेट’ भइसकेको छ । फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र संरक्षण निम्ति सर्वोच्चले ७ वर्षअघि दिएको परमादेश पनि शासक/प्रशासकले लोभलाभकै लागि लत्याएको पाइएको छ ।
गोदावरी मार्बल उद्योग बन्द गर्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ वैशाख ३ गते फैसला गर्दै फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रलाई एक वर्षभित्र संरक्षण क्षेत्र, आरक्ष वा निकुञ्ज जे जो उपयुक्त हुन्छ ः घोषणा गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको नाममा जारी भएको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार कम्तिमा २०७३ वैशाखभित्र सो क्षेत्र संरक्षणमा कदम चाल्नुपर्ने हो । तर, संरक्षण निम्ति कदम चाल्नु त परको कुरा – ७ वर्षपछि सरकारले फूलचोकी डाँडा र त्यहाँको वन नै व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय गरिसकेको छ । फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रलाई नेपालकै संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र मानिन्छ । यसप्रति बेवास्ता गर्दै सत्तारुढ गठबन्धन सरकार, सो सरकारबाट नियुक्ति पाएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू र प्रशासकहरूले गोदावरीदेखि फूलचोकीसम्म वन फाँड्दै पहाड खोतलेर केबलकार बनाउने बाटो खोलेका हुन् । सर्वोच्चकै धज्जी उडाउनेगरी सरकारी संयन्त्रबाट यस्तो निर्णय भएको खबर रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो ।
