काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नागरिकको क्रयशक्ति वृद्धि र उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम समावेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघले आइतबार आयोजना गरेको पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी-व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री नीति, आर्थिक स्थायित्व, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, तथा समावेशी आर्थिक सुधारलाई बजेटको प्राथमिकता बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनीहरूले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, संरचनात्मक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, तथा कर प्रणालीको सुधारको आवश्यकता औंल्याएका थिए। साथै, साधारण खर्च कटौती गरी विकास खर्चमा वृद्धि, र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिए।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणको माग गर्दै भने, “राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि धेरै देशले नीतिगत तथा संस्थागत स्थायित्व कायम गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्।” उनले निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा कुल अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत हिस्सा र रोजगारीको ८६ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाटै भएको तथ्य प्रस्तुत गरे।
ढकालले आगामी बजेटलाई “लगानी दशक”को रूपमा घोषणा गर्न र लगानीमैत्री संरचना तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी रहेको उल्लेख गर्दै, यसलाई बढाउन नीति तथा प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए।
महासंघका मुख्य सुझावहरू
१. लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि:
-
एकद्वार प्रणालीमार्फत वडा कार्यालयमै दर्ता तथा राजस्व बुझाएपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र तुरुन्तै उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
२. ठूला एवं विदेशी लगानीका लागि:
-
लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्तिशाली एकीकृत निकाय बनाउने।
-
उक्त निकायमार्फत सम्पूर्ण अनुमतिहरू दिने कानुनी व्यवस्था।
३. डिजिटल सेवा सुधार:
-
नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र रूपान्तरण प्रक्रिया सरल बनाउने।
-
डिजिटल सेवा सहज र जनमैत्री बनाउने सन्देश दिने।
४. पुँजीगत खर्च वृद्धि र बजार सक्रियता:
-
बजेटको न्यून पुँजीगत खर्च र खर्च नहुनुका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित भएकोमा चिन्ता।
-
बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनतर्फ परिचालन गर्न पहल।
५. कानुनी र कर सुधार:
-
आर्थिक ऐनले उद्योगलाई दिइएका सुविधा कटौती नगर्ने।
-
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई १० वर्षसम्म सहुलियत कार्यक्रम संचालन।
६. आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी प्रवर्द्धन:
-
स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन।
-
रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई आयकरमा विशेष छुट।
७. खनिज, स्टार्टअप, ICT, पर्यटन प्रवर्द्धन:
-
ढुंगा-गिटी निर्यातको कार्यविधि निर्माण।
-
स्टार्टअप सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तरता।
-
ICT मल निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन।
-
हिलस्टेसन क्षेत्रका परियोजनामा विशेष कर छुट।
८. विदेशी मुद्रा र पर्यटक नीतिमा सुधार:
-
भारतीय पर्यटकलाई भारु २५ हजारको सट्टा ५ हजार डलरसम्म ल्याउन दिने व्यवस्था।
९. विमानस्थल र जलविद्युत्:
-
निजगढ विमानस्थल निर्माण र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संचालनमा स्पष्ट मोडालिटी।
-
जलविद्युत् कर छुट समयसीमा २०९२ सम्म थप्न आग्रह।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसाय:
-
अग्रिम आयकर खारेजको माग।
