संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संघीय संविधानले मुलुकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा पुनर्संरचना गरेको हो । सोहीअनुसार बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा बर्दघाट पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्ला समावेश छन् ।
यीमध्ये तराई र पहाड दुबै भूगोल समेटिएको प्रदेशमा ६–६ जिल्ला छन् । यसमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका रहेका छन्, जसबाट ९८३ वटा वडा रहेका छन् ।
बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक पहिचान बोकेको लुम्बिनी प्रदेशको जनसङ्ख्या ५१ लाख २४ हजार २२५ (जनगणना २०७८) पुगेको छ । यो कुल जनसंख्याको १७.५५ प्रतिशत हो । महिला र पुरुषको लैङ्गिक अनुपात ९२.०१ रहेको छ भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.२४ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ ।
प्रदेशको आर्थिक स्वरूप र सम्भावना
देशको आर्थिक गतिविधिमा तेस्रो स्थानमा रहेको यो प्रदेशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र जनशक्ति रहेका कारण यसले आर्थिक केन्द्र बन्ने ठोस आधार बनाएको छ । वित्तीय पहुँचको हिसाबले हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा २,१८६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू सञ्चालनमा छन्, जसले क्षेत्रीय पुँजी निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
सडक पूर्वाधारको विकास र औद्योगिक लगानीमा पनि यो प्रदेश अगाडि देखिन्छ । विगत केही वर्षमा औद्योगिक लगानीमा वार्षिक २ प्रतिशतले वृद्धिले प्रदेश आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ भन्ने सन्देश दिएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने श्रमिकमध्ये २१ प्रतिशत यस प्रदेशका छन् ।
तर जनगणना २०७८ अनुसार १०९ वटामध्ये ३० वटा वडामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने तिलोत्तमा नगरपालिका भने देशमै जनसंख्यामा उच्च वृद्धिदर भएको स्थानीय तह बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आय भने हाल ११०३ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसमा वैदेशिक आम्दानीको अप्रत्यक्ष योगदान छ ।
आर्थिक वृद्धिदरको उतारचढाव
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत थियो । तर, २०७६/०७७ मा कोभिड–१९ को असरले यो दर ऋणात्मक (–१.८ प्रतिशत) पुग्यो ।
त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः ३.८, ४.९ र ९.५ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिए पनि आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा फेरि घटेर ४.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले स्पष्ट रूपमा सरकारको वित्तीय योजना कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
बजेट र खर्चको अवस्था
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट आकार र त्यसको खर्चमा अस्वाभाविक उतारचढाव देखिन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड मात्रै थियो भने २०७५/०७६ मा २८ अर्ब नाघ्यो ।
हालका वर्षहरूमा बजेट क्रमशः ३६ अर्बदेखि ४२ अर्बसम्म पुगेको छ । तर, बजेटको पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको अनुपात, परिवर्तन दर, र त्यसको खर्च गर्ने क्षमतामा स्पष्ट असन्तुलन देखिएको छ । चालु खर्चमा एक वर्ष ६ प्रतिशतले कमी आएको छ भने अर्को वर्ष ९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ, जुन वैज्ञानिक वा सामाजिक आधारमा व्याख्या गर्न कठिन छ ।
२०७९/०८० सम्म आइपुग्दा कुल विनियोजित बजेटको ३९.७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको छ, जसमा चालु बजेट ४१.७६ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट ३८.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौती
१. जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी
प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूको अभाव, र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको समन्वय अभावले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ ।
२. ढिलो ठेक्का प्रक्रिया
बजेट पास भए पनि नयाँ योजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुनु सामान्य बनिसकेको छ । कात्तिक–माघमा प्राविधिक तयारी हुँदै चैतमा मात्र सम्झौता हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च समयमै हुन सक्दैन ।
३. प्रदेश योजना आयोगको राजनीतिकरण
योजना आयोगको नेतृत्वमा खुलेर राजनीतिक रुपमा संलग्न व्यक्तिहरूको नियुक्तिले योजना निर्माण र मूल्यांकनमा चुनौती देखिएको छ ।
४. राजनीतिक दलहरूमा साझा प्रतिबद्धताको अभाव
निर्वाचन क्षेत्रका नेताहरूले बजेट तानेर आफ्नो क्षेत्र विकास गर्न खोजे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्तिले योजनाको निरन्तरता र प्रभावकारिता घटाएको छ ।
