नेपालमा तेस्रो पेफा (सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व) स्थिति मूल्याङ्कन शुरू भएको छ । पेफा सचिवालय र विश्व बैंक सहकार्यमा पेफा मूल्याङ्कन थालिएको हो । सहसचिव नेतृत्वमा ११ समूहमा रहेका ६१ जनालाई तालिम दिएर तेस्रो मूल्याङ्कन सुरू गरेको पेफा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सन् २०२२ भित्र तेस्रो मूल्याङ्कन सक्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको पेफा सचिवालयले जानकारी गराएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पेफा मूल्याङ्कनमार्फत अर्थतन्त्रको एमआरई हुने भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन र सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
तेस्रो चरणको मूल्याङ्कनअन्तर्गत संघका साथै चरणगत रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायको समेत पेफा मूल्याङ्कन गर्ने जनाइएको छ । संघको पेफा मूल्याङ्कन गर्दा लैङ्गिक तथा वातावरणीय पक्षसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सचिव मरासिनीले जानकारी दिए । कानूनी रूपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा मन्त्रीसम्मको जवाफदेहिता, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्था स्पष्ट गरिएकोले मूल्याङ्कनमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थसचिव मरासिनीले ठूलो रकमान्तर माग हुनु वित्तीय अनुशासनलाई चुनौति भएको बताए । ‘पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतको हाराहारी हुँदा ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग भएको छ,’ मरासिनीले भने, ‘यसरी गरिने रकमान्तरले पेफा मूल्याङ्कनमा बजेट विश्वसनीयताको ग्रेड कम आउन सक्ने छ’ ।
महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले अर्थतन्त्रमा अहिले वाह्य प्रभाव देखापरेको सन्दर्भमा पेफा मूल्याङ्कनले दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले नेपालको शैलीमा सुधारमा समेत जोड दिन उपयुक्त हुने बताउँदै पेफालाई स्थानीय तहसम्म लैजाने जानकारी गराए । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नेपालले पेफाको स्व-मूल्याङ्कन गरी सुधारको मापन गर्न लागेको बताए ।
पेफा सचिवालयका संयोजक थानप्रसाद पंज्ञानीले सबै मूल्याङ्कनकर्तालाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा रहेको पेफा मूल्याङ्कन कार्यमा खटिन आग्रह गरेका छन् । यसलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन आग्रह गरे । पेफा सचिवालयका सदस्य-सचिव गोरखबहादुर शाहीले नेपालमा पेफा मूल्याङ्कन शुरुवातको सन्दर्भ राख्दै यसको सहयोगको विषयमा जानकारी गराए ।
उनले सन् २००५ पछि वाह्य ऋण कुल गाहर्स्थ उत्पादनको अनुपात बढी रहेको र ऋणको साँवा ब्याज तिर्न वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको न्यूनता पूर्ति गर्न विश्व बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले अघि सारेका दुई विकल्पमध्ये सुधारको विकल्प आत्मसाथ गरेको जानकारी गराए ।
निरन्तर सुधारले गर्दा दोस्रो पेफा मूल्याङ्कनमा ६१ प्रतिशत सूचकरूमा सुधार हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायता नेपालको प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने गरी बजेटरी सहायता प्राप्त हुन थालिसकेको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको डिसी स्थित पेफा सचिवालयले लागू गरेको पेफा फेर्मवर्क २०१६ तथा अन्य प्रकाशित कार्यविधिको पालना गरी प्रमाणमा आधारित पेफा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ । फ्रेमवर्क अनुसार १० चरणमा ७ वटा पिलर, ३१ वटा सूचक तथा ९४ वटा आयामहरूको पेफा मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ ।
प्रतिवेदनमा आधारित भएर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गरी सबै सरोकारवालाहरू सँग सहकार्य गरी सुधारलाई संस्थागत गर्ने पद्दति अंगिकार गरेको पेफा सचिवालयले जनाएको छ। हालसम्म करिव १५५ देशले ७२९ पटक पेफा मूल्याकन गरिसकेका छन। तेस्रो मूल्याङ्कन सन् २०२२ भित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
